http://www.indiaagainstcorruption.org/index.php/26-11
26/11 के हमले में दुश्मनों को मार गिराने वाले एनएसजी कमांडो का हक क्यों मार लिया गया?
26/11 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले हुए. सैकड़ो बेकसूर लोगों की जान गई थी. आतंकी मुंबई की सड़कों पर मौत बरसाते घूम रहे थे. आतंकियों को उनकी औकात बताने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो को ड्यूटी पर लगाया था. हमले के कुछ ही घंटे के भीतर एनएसजी के जाबांज कमांडो हरियाणा के मानेसर से मुंबई पहुंच चुके थे.
एनएसजी ने इस अभियान को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया था. इसमें शामिल होने आए कमांडोज में एक तो ऐसे भी थे जिनके घर में चार दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ था और वे बजाय अपने बच्चे का मुंह देखने के आतंकियों से भिड़ने निकल पड़े थे. ऐसे ही एक कमांडो हैं सुरेंद्र सिंह. हरियाणा के झज्झर जिले के छारा गांव के रहने वाले कमांडो सुरेंद्र सिंह ने सेना की ग्रेनेडियर्स युनिट से थे और नियुक्ति पर उन्हें तीन साल के लिए एनएसजी में भेजा गया था. कमांडो सुरेंद्र जिस युनिट में थे उसे ताज होटल को खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई थी. एनएसजी कमांडो की टीम एक-एक फ्लोर को खाली कराती सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई. उधर हेलिकॉप्टर से उतरे कमांडोज की एक टुकड़ी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही थी. जब आतंकियों को लगने लगा कि अब वे पूरी तरह घिर गए हैं तो उन्होंने ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया. कमांडो सुरेंद्र सिंह की टीम ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया. इस बीच एक ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र के नजदीक फटा. उससे निकले छर्रों से सुरेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गए.
एनएसजी हॉस्पिटल और आर्मी बेस हॉस्पिटल में उन्हें ईलाज के लिए जे जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद लिखा कि एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ग्रेनेड के हमले में बुरी तरह जख्मी हुए हैं. उनके दाहिने कंधे, बाएं पैर में छर्रों की वजह से गहरे जख्म हुए हैं और धमाके की आवाज के कारण वह दोनों कानों से बहरे हो चुके हैं. सेना के डॉक्टरों ने इस रिपोर्ट के आधार पर कमांडो सुरेंद्र सिंह को सेना में काम करने के लिए पूरी तरह अयोग्य़ घोषित कर दिया.
15 अक्टूबर 2011 को 14 साल तीन महीने और 10 दिन तक सेना की सेवा के बाद उन्हें सेवामुक्ति दे दी गई. बाद में जब उन्होंने सेवा पेंशन के लिए अर्जी दी सेना के ग्रेनेडियर्स अभिलेखा कार्यालय ने(The Grenadiers Records ) ने 6 जून 2012 को जारी पत्र संख्या 2691391L/Claim/ D-Pen के जरिए कमांडो सुरेंद्र सिंह की सेवा पेंशन की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्होंने 15 साल की सेवा अवधि पूरी नहीं की है इसलिए उन्हें सेवा पेंशन नहीं दिया जा सकता. तकरीबन एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक कमांडो सुरेंद्र को अभी तक कोई सेवालाभ नहीं दिया गया है. वह अपनी जमा-पूंजी से अपना इलाज करा रहे हैं. ईलाज पर तकरीबन एक लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं.
लोगों के दिमाग में 26/11 याद है. हमले के दौरान जिदा पकड़ा गया एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब याद रहा, कसाब की बिरयानी से लेकर शादी करने की हसरतें और यहां तक कि उसे मच्छर के काटने तक की बातों की खूब चर्चा होती रही. लेकिन देश अगर किसी को भूल गया तो वे थे एनएसजी के वे जाबांज कमांडोज जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया था. जिनके साहस, जिनके बलिदान की एनएसजी में कद्र नहीं हुई. वे अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे. उनके संघर्ष में साथ देने वाला कोई नहीं था. कुछ लोग इस लड़ाई में इतने थक गए कि उन्होंने नौकरी से तौबा कर ली, कुछ की संघर्ष शक्ति से घबराकर सेना ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. उनको पैसे-पैसे का मोहताज बना दिया.
http://www.indiaagainstcorruption.org/i ... 2-14-06-26सेना के दावे पर कमांडो सुरेंद्र सिंह का पक्ष
सेना का दावा कमांडो सुरेंद्र सिंह को दी जा चुकी हैं सभी सुविधाएं, सुरेंद्र सिंह ने इसे बताया सफेद झूठ
दिल्ली, 22 नवंबर. 26/11 ऑपरेशन में दुश्मनों का बहादुरी से सामना करने वाले कमांडो नायक सुरेंद्र सिंह के अपने हक की मांग के लिए मीडिया में जाने के बाद सेना और सरकार की ओर से एक के बाद एक नए दावे किए जा रहे हैं. हर दावे में यह जिक्र है कि कमांडो सुरेंद्र सिंह जो कुछ भी मांग कर रहे हैं वह नाजायज है. उन्हें उनका हक दिया जा रहा है.
सेना ने एक नोट जारी करके अपना पक्ष रखा है और कमांडो सुरेंद्र सिंह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. लेकिन सेना के दावे उसकी अपनी ही बातों का खंडन करते हैं. सुरेंद्र सिंह ने बिंदुवार सेना के एक-एक दावे पर अपना पक्ष रखा है.
1. पीआईबी के रक्षा विंग की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि नायक सुरेंद्र सिंह की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली ग्रेच्युटी मंजूर कर ली गई है. इस नोट की भाषा पर गौर करें. सेना कह रही है कि उसने सुरेंद्र सिंह की पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात मंजूर कर ली है. यानी सेना सिर्फ मंजूरी की बात कह रही है, वह यह नहीं कह रही कि सुरेंद्र को पैसे दिए गए हैं.
सुरेंद्र सिंह ने आज प्रेस से बातचीत में भी यही कहा कि उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला. उन्हें सेना से अलग हए 13 महीने गुजर चुके हैं और वह अपने पैसे के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं. यानी सुरेंद्र सिंह ने जो बात कही उसे सेना झुठला नहीं रही बस शब्दों में हेर-फेर करके सुरेंद्र को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है. अगर सेना के दावे को एक पल के लिए मान भी लिया जाए तो क्या देश के सैनिकों को अपने हक की मांग के लिए प्रेस में जाना होगा. जब तक वे प्रेस में नहीं जाएंगे उनकी बात सुनी नहीं जाएगी. एक सवाल यह भी उठता है कि सेना ने अगर सचमुच ऐसा कोई निर्णय किया था तो इसकी सूचना सुरेंद्र सिंह को पत्र लिखकर क्यों नहीं दी गई?सारे सरकारी निर्णयों के लिए पत्राचार जरूरी होता है. लेकिन इस मामले में कोई पत्राचार नहीं होना इस बात का इशारा करता है कि ये फैसले पहले हुए ही नहीं हैं. अगर कोई बात प्रक्रिया शुरू हुई भी होगी तो वह आज के प्रेस कांफ्रेस के बाद हुई होगी.
2. सेना का दावा है कि सुरेंद्र सिंह को हर महीने 25,254 रुपए की पेंशन मंजूर की गई है. सेना सिर्फ मंजूरी की बात कह रही है. वह यह दावा नहीं कर रही कि उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं. सुरेंद्र भी तो यही बात कह रहे हैं कि उन्हें सेना से मुक्त हुए 13 महीने हो गए और कोई पेंशन नहीं मिल रही. ईलाज के लिए उन्हें काफी खर्च करना पड़ रहा है और उसके कारण वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं.
सुरेंद्र सिंह को पेंशन की मंजूरी के सेना के दावे में एक विरोधाभास है. सेना का दावा है कि सुरेंद्र सिंह को 25,254 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जानी मंजूर हुई है जिसमें सेवा पेंशन और युद्ध विकलांगता पेंशन दोनों सम्मिलित हैं. सेना के ग्रेनेडियर्स रिकॉर्ड्स ने 6 जून 2012 में पत्र संख्या 2691391L/ Claim/D-Pen में सुरेंद्र सिंह को लिखकर साफ-साफ बता दिया था कि उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी नहीं की है इसलिए वह पेंशन के हकदार ही नहीं है. तो सेना ने अचानक कैसे सेवा पेंशन और युद्ध विकलांगता पेंशन की बात शुरू कर दी है. क्या वह उनको रिटायरमेंट के बाद दिया जाने वाला पेंशन देने को तैयार है या फिर यह युद्ध में घायल सिपाही को दिए जाने वाले पेंशन की बात कर रहे हैं. यह तो सुरेंद्र सिंह का अधिकार है. अगर सेना के मन में अपने बहादुर सिपाही के प्रति सच में कोई सदभावना है तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाला पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा. सेना के प्रावधानों के तहत ऐसा आसानी से किया जा सकता है.
3. सेना का एक और दावा यह है कि उन्हें जिला सैनिक बोर्ड झज्जर द्वारा 05-10-2012 को भूतपूर्व सैनिक स्वास्थय कार्ड(ECHS CARD) को सुरेंद्र सिंह को हाथ में सुपुर्द किया गया. सेना का यह दावा गलत है. सुरेंद्र सिंह ने 08-10-2011 को Regional Director ECHS Delhi Cantt के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट (संख्या 819161, एसबीआई, बोहर शाखा, हरियाणा) तैयार कराया और नियमानुसार Regional Director ECHS Delhi Cantt को भेजा. ग्रेनेडियर्स रिकॉर्ड्स ने सुरेंद्र सिंह का ड्राफ्ट यह कहते हुए 02-05-2012 को लौटा दिया कि यह ड्राफ्ट ECHS Delhi Cantt के नाम नहीं बल्कि ECHS जबलपुर के नाम बनना चाहिए था. इस बात की सूचना पत्र संख्या 0954/SR/Y/ECHS के माध्यम से दी गई. इसके बाद ग्रेनेडियर्स रिकॉर्ड्स ने 03-09-2012 को एक अस्थाई ईसीएचएस कार्ड भेजा. इसकी सूचना पत्र संख्या 26913911/SR/ECHS के द्वारा सुरेंद्र सिंह को दी गई. ध्यान देने योग्य बात है कि अगर सुरेंद्र सिंह के डीडी में कोई तकनीकी त्रुटि रह गई थी तो उसकी सूचना देने में नौ महीने का वक्त क्यों लगा. इस बीच ईलाज का खर्च जुटाने में सुरेंद्र सिंह को तमाम कठिनाई झेलनी पड़ी.
4. रक्षा विंग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कमांडो सुरेंद्र सिंह ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में घायल हुए और मेडिकल जांच के बाद इस निर्णय पर पहुंचा गया कि कमांडो सुरेंद्र सिंह बायें कान से बहरे हो चुके हैं. यह दावे दो बड़े सवाल खड़े करता है. पहला, कमांडो सुरेंद्र सिंह को सेवा से अलग करने के पीछे सेना ने जो कारण लिखित रूप में बताया था उसमें कहा गया है कि सुरेंद्र दोनों कानों से शत प्रतिशत बहरे हो चुके हैं इसलिए उन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता. तो सेना का कौन सा दावा सही है? सुरेंद्र को सेवा मुक्ति के दौरान किया गया दावा या आज की प्रेस कांफ्रेंस के बाद किया गया सेना का दावा?
5. सेना ने अपने नोट में दावा किया है कि गैर-सरकारी संस्थानों से भी आर्थिक सहायता आती है वह एनएसजी कल्याण कोष में जमा होती है. सेना का यह दावा कई शंकाओं को जन्म देता है. सुरेंद्र सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद 06-11-2012 को जब एनएसजी मुख्यालय की फाइलों का मुआयना किया तो पाया कि उनके नाम पर रोहन मोटर्स की ओर से दो लाख रुपए की एक रकम स्वीकार की गई है. रोहन मोटर्स ने सुरेंद्र सिंह के नाम से जो चेक लिखा था वह कॉरपोरेशन बैंक का था और उसका चेक नंबर 409796 है जो 09-01-2009 को जारी किया गया था. ऐसे ही आठ और चेक अलग-अलग गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए जिसकी फोटोकॉपी फाइल में लगी थी औऱ भुगतान दिखाया गया था. इसके अलावा हरेक शहीद के नाम से 10 लाख रुपए की रकम भी स्वीकार की गई है जिसकी फोटोकॉपियां फाइलों में दर्ज हैं.
एक सैनिक जो करगिल की लड़ाई लड़ चुका है, जिसने मुंबई के आतंकी हमले में अपनी जान की बाजी लगा दी. जो ग्रेनेड से घायल होने के बावजूद लड़ता रहा और दो आतंकियों को ढेर किया, उसके साथ सेना आमने-सामने खड़ी नजर आने लगी है. सेना का तो फर्ज बनता था कि वह अपने बहादुर जवान को जो दुश्मनों से लड़ता हुआ विकलांग हो गया था उसकी सेवाएं तत्काल खत्म करने की बजाय मानवीय आधार पर उसे आठ महीने के लिए दूसरे ऑफिस जॉब में लगा सकती थी ताकि वह 15 साल की सेवा अवधि पूरी करके सेवा पेंशन के हकदार बन सकें. लेकिन दुख की बात है कि सेना ने अपने जवान के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई.
FROM MAJ NAVDEEP SINGH.
http://www.indianmilitary.info/2012/11/ ... mbles.htmlAgree with AK or not, system in shambles!
I do not personally agree with the manner adopted by Kejriwal in parading a former commando in front of TV cameras with his woes. I may not agree, but others may, and that is just my own humble opinion.
However, if the allegation of delay in release of pension for 14 months after invalidation is true, then it is unforgivable. If the delay was actually there then it should have been admitted by the system rather than putting out a morbid PIB press release which confuses the issue for the public at large to consume. It is yet another matter that though the official press release talks a lot about the enormous benefits released, it does not state as to whether there was a delay in the grant of pension or not or the date of release of the person from service and the date when the pension was released.
It has been oft repeated that delay in release of pension, especially for disability pensioners, is due to the internal procedures involved and regularly happens in many cases. But is this correct? Or are there guidelines governing the issue?.
What the PIB press release and the official establishment do not want to come to light is the provisions of Paragraph 19 of Appendix C of Integrated HQ of Ministry of Defence (Army) Letter No B/40122/MA(P)/AG/PS-5 dated 20 July 2006 which clearly provides that the Release/Invaliding Medical Board (RMB/IMB) is supposed to be conducted 8 months prior to release and the approval is to be granted within 1 month of the RMB/IMB and then adjudication is to take place within 3 months of RMB/IMB and sent to the office of Principal Controller of Defence Accounts (Pensions) who is then supposed to issue a Pension Payment Order (PPO) within 1 month of the receipt of the claim. Hence in normal circumstances, the PPO for disability / war injury pension is to be issued 3 months prior to discharge/invalidation. The delay, if any, can only happen in cases involving rejection of claims of attributability resulting in a fresh medical board and in that case too, in accordance with the period prescribed, the PPO is to be issued about 15 days prior to release from service.
Keeping in view the above mentioned procedure already codified as an SOP, any delay is unacceptable, especially in the case of the NSG commando, and neither it should be defended nor condoned. The correct way out for the Govt or the Army was to fix responsibility as to who were the persons involved in the delay. People sitting in bureaucratic chairs do not realize and cannot fathom that being out of service how these disability pensioners would survive or feed their families till the time pension is released, how would they receive medical care since many would not know that ECHS Medical Cards are not issued to disability pensioners till the time the disability pension PPO is issued.
The delay is nothing new. Thousands of claims are languishing with the Personnel Services Directorate and the Pension wing of the MoD for resolution and adjudication. Appeals are also delayed inordinately resulting in perpetuation of sufferings of the disabled. A live case handled by me just a few days ago was of an invalided Captain who was released in the year 2000 but has received his Pension Payment Order (PPO) for his complete service benefits now, in November 2012. And that too, not with the help of the system, but through the help of a mere RTI Application. It is yet another matter that the Supreme Court has laid down that pension should be released forthwith on the date of retirement and that any delay in release of pension should be penalized with interest at market rates.
We’ve been saying this on this blog since long and all of us have been playing our small little roles but there is much to do.
To put it succinctly, the Govt should not just unnecessarily rebut what is now coming out in public light, it should resolve these issues rather than retorting with mindless egoistic press releases.
PRESS RELEASE BY MINISTRY OF DEFENCE
http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=89228Allegation of Non-Payment of Pensionary Benefits to Nk Surender Singh not Correct
In a press conference today, retired Nk Surender Singh of 2 GRENADIERS and an ex NSG Commando expressed some grievances against the government. These pertained to alleged lack of adequate compensation and financial benefits to those who were killed/injured in the 26/11, Operation Black Tornado in Mumbai. Response with respect to the issues raised is enumerated in succeeding paragraphs.
In the 26/11 Mumbai operations, one Officer and one Non Commissioned Officer were martyred and 17 Officers and Other Ranks were injured. Both martyrs Major Sandeep Unnikrishnan and Havildar Gajender Singh were awarded the Ashok Chakra (Posthumous). The NOK of Major Unnikrishnan got a financial compensation of approximately Rs.1.3 Crores and a flat. Similarly, the wife of Havildar Gajender Singh received approximately Rs.1.27 Crore, a petrol pump and a flat. His mother too received Rs.15 Lakhs approximately. Both these personnel also received enhanced pension benefits as applicable in the Army.
As regards the injured, there were one Kirti Chakra, two Shourya Chakra, six Sena Medals, one Mention in Despatch and three Chief of the Army Staff Commendation Cards awarded. Four persons with grievous injuries received financial compensation of Rs.4.8 lakh each and others with lesser injuries received Rs.2.3 lakh each.
NSG is a deputation organization where personnel from the Army serve for three years and those from the CAPF, for 5 years. Nk Surender Singh came to the NSG on 9 May 2007. He suffered Acoustic Trauma during the Mumbai operations and became a permanent Low Medical Category on account of Sensory Neural Deafness of the Left Ear. In the normal Course, he would have been reverted to his parent unit 2 GRENADIERS on completion of his three year tenure on 8 May 2010. However, on compassionate grounds, he was retained in the NSG till 15 October 2011, when he was boarded out by a Medical Board at Army Base Hospital Delhi under the aegis of HQ Delhi Area.
Nk Surender Singh has been sanctioned pensionary and terminal benefits viz-a-viz retirement gratuity Rs.2,11,458/-, Commutation of pension Rs.11,35,809/-, Armed Forces PF Rs.6,48,195/-, Army Group Insurance Rs.1,13,849/- and Army Group Disability Cover Rs.10 lakhs, Final settlement of accounts Rs.89,705/- and ex-gratia from welfare fund Rs.10,000/-. He is also entitled to an ex-gratia compensation of Rs.9 lakhs for 100% disability which will be processed separately. He has been sanctioned a pension of Rs.25,254/- per month which includes service elements and war injury elements.
His Ex Servicemen Health Scheme Card has also been dispatched to the Zila Sainik Board, Jhajjar District on 05 October 2012 for handing over to the individual.
As regards, financial donations received from various private entities, in accordance with the Service Rules, only contributions to the NSG Central Welfare Fund were accepted. For financial contributions on individual names, only amounts received for the NOK of the deceased were accepted and paid to the NOK. Other contributions were returned to the donors in accordance with rules with the proviso that the same be remitted to the NSG Central Welfare Fund. Therefore, the Cheque of Rs.7 lakh received from Mr. MS Dhoni was for the NSG Central Welfare Fund and was credited accordingly.
The Government has taken all care to pay all entitled terminal benefits due to Nk Surender Singh. In case, he still has any grievance, the Ministry of Defence is prepared to look into it.
The issue related to delay in pension is sad and prevalent all over the govt including in civilian side. I know firsthand how my mother-in-law had to struggle over a year to get the pension sanctioned after her IAS husband passed away. Babugiri of India is such a slow grind for anyone dealing with govt but it is especially an emotional drain when it comes to pensions or death benefits. Genesis for these tedious and lengthy processes lies in old times when frauds were prevalent due to lack of identity and verification methods. It's about time they take a more compassionate look and at least sanction some money right away to these unfortunate folks.
I think AK Antony has just approved that 50% of benefits should be paid immediately and rest when babugiri is complete. Kudos to him if it gets implemented!
Second point that we should all take note of is handsome compensation that govt gives to not only officers but also saniks -
Major Sandeep Unnikrishnan (NOK) - Rs. 1.3 Corer + a Flat + Enhanced pension + usual benefits/perks
Havildar Gajendar Singh (NOK) - Rs. 1.27 Corer+ Petrol pump + Flat + Rs. 15 Lakh (for mother)+ Enhanced pension
Nk Surender Singh - Injury Acoustic trauma, lost hearing in left ear, in press conference he could people without trouble, so he is not deaf. ( In my engineering school this (busting year) used to happen each year to couple of freshmen students during Ragging. No one thought that was big deal than now it seems like that was major injury)
Rs 30 Laks cash+ Rs 10Lakh medical cover+ Rs 25K/month pension in place of regular pension. Since pension is half of your last drawn salary, he would get paid as if he drew Rs 50K/month as his last salary. Not bad for a nayak/sanik.